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Wednesday, October 20, 2021
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नागरिकता संशोधन क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस, विरोध प्रदर्शन जारी

देश-विदेश – भारत में विभिन्न शहरों में विवादित नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ जारी प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यद्यपि इस विवादित क़ानून के लागू होने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है, लेकिन इस क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 59 याचिकाओं पर सुनवाई का फ़ैसला किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस नए नागरिक संशोधन क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केन्द्र सरकार को नोटिस भेज कर जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायधीश एस ए बोबडे के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने बुधवार सवेरे इस मामले की संक्षिप्त सुनवाई करते हुए कहा कि देखना होगा कि क्या इस क़ानून पर रोक लगायी जा सकती है।

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख़ 22 जनवरी तय की है।

राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो नरेंद्र मोदी की सरकार इस क़ानून को वापस नहीं लेगी और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिले।

नए नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ असम में भाजपा की सहयोग असम गढ़ परिषद ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री व विधायक प्रफुल कुमार महंता ने केन्द्र सरकार को याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है।

साभार पी.टी.

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